ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ **2030** ਤੱਕ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ **3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ **38%** ਹਿੱਸਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਮ ਆਇਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'National Mission on Edible Oils' ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ (Yield) ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਗਭਗ 1.2 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਮ ਆਇਲ 4 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। Adani Wilmar ਅਤੇ Patanjali Foods ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ Godrej Agrovet ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ' ਅਤੇ 'ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।