ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ **₹64 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ** ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ (Ex-mill prices) ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ₹67 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹55 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਿਟੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।
ਨਵੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਲਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ (Raw Sugar) ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟ ਕੇ 306 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਰੌਟ (Red Rot) ਅਤੇ ਟੌਪ ਬੋਰਰ (Top Borer), ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਸ਼ੂਗਰ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।