ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **₹55** ਤੋਂ **₹65** ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਕੱਚੀ ਖੰਡ (Raw Sugar) ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਹੈ। 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 34.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 30.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 11% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ 400 ਟਨ ਦੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Export) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FRP (Fair and Remunerative Price) ਨੂੰ ₹365 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ।