ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ (Wholesale Price) **₹67** ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ **₹47** ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਟਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਕੀਮਤਾਂ ₹47 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ₹67 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ (Export) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੰਡ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪੰਦਰਵਾੜਾ (fortnightly) ਸਟਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ।
FMCG ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ (Margin) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ 50-80 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 306 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 343 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।