ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 2026-27 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ **29 ਤੋਂ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2026-27 ਦਾ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਉਤਪਾਦਨ 29 ਤੋਂ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। El Niño ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ (Cost-Price Squeeze)
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਇੱਕ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ (FRP) ₹365 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੰਡ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ (MSP) 2019 ਤੋਂ ₹31 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ।
ਇਥੇਨੌਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ B-heavy molasses ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਫੀਡਸਟੌਕ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇਨੌਲ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।