ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ **2026** ਤੱਕ **172.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'National Steel Policy: Vision 2047' ਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਸੁਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। World Steel Association ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ 7.9% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 172.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
Vision 2047 ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ 'National Steel Policy: Vision 2047' ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚੀ ਸਟੀਲ (Crude Steel) ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 604 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। Tata Steel, JSW Steel ਅਤੇ SAIL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risks & Challenges)
ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ' (Coking Coal) ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
- Capital Spending: ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (Debt) ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
- Global Pressure: ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।