ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ **1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਨੇ ਸਾਲ 2025/26 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। Soybean Processors Association of India ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 2,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ Non-GM (Genetically Modified) ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਨਿਨ, ਨਾਈਜਰ, ਟੋਗੋ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਜਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 430,000 ਟਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ (Customs Probe)
ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਾਈਜਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਮੀਲ (Soybean Meal) ਦੀ ਬਰਾਮਦ 50% ਘਟ ਕੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।