ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੇਲਜ਼ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ **26.5 ਲੱਖ ਟਨ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਦਰਵਾੜੇ (fortnightly) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2026 ਲਈ ਕੁੱਲ 26.5 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ (16 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ) ਲਈ 13.5 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ₹59 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ:
- ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 40% ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60% ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਡਿਸਪੈਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ: ਇਨਵੌਇਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਅਣਵਿਕਿਆ ਸਟਾਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਜਲਦੀ ਸਟਾਕ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ (Raw Sugar) ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।