IFSCA ਨੇ 'Good Delivery Guidelines 2026' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। India International Bullion Exchange (IIBX) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ **1,200 ਟਨ** ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ
International Financial Services Centres Authority (IFSCA) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨਾ ਰਿਫਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 1,200 ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਸਿਰਫ਼ 800 ਤੋਂ 850 ਟਨ ਹੈ। ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੋਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਸੀ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹੁਣ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚੀਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਡਿਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਕਦਮ FATF ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ Gem & Jewellery Export Promotion Council ਅਤੇ World Gold Council ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।