ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਲਈ **13 ਲੱਖ ਟਨ** ਖੰਡ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ 'ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ' (Fortnightly) ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੋਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।\n\n### ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:\n\n* 40% ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।\n* ਕੋਟੇ ਦਾ ਘੇਰਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਰਟ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ:\n\nਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਦਮ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।\n\nਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫ.ਐਮ.ਸੀ.ਜੀ. (FMCG) ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ (Duty-free Imports) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Operating Margins) ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।