ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (Rice Exports) ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਲ ਐਕਸਪੋਰਟ **24 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **10%** ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10% ਘੱਟ ਹੈ। Indian Rice Exporters Federation ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ
ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੈਲਯੂ 13% ਵਧ ਕੇ ₹54,937.71 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। LT Foods ਅਤੇ KRBL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ (Risks) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
- ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਭਾਰਤ ਦਾ 74% ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Instability) ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ: ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 154 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।