ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ **₹64.24** ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **10 ਲੱਖ ਟਨ** ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ **306 ਲੱਖ ਟਨ** ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟਾਕਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 343 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ 306 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ 'ਰੈੱਡ ਰੌਟ' (Red Rot) ਅਤੇ 'ਟੌਪ ਬੋਰਰ' (Top Borer) ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ 280 ਤੋਂ 285 ਲੱਖ ਟਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ (Risk to Margins)
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਜਾਂ 'ਐਕਸ-ਮਿੱਲ' (Ex-mill) ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 18% ਤੋਂ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ (Profit Margin) ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੰਡ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਾਗਤਾਂ (Input Costs) ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਕੋਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।