ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ **₹64.24** ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **38.63%** ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਔਸਤਨ ₹64.24 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ (raw sugar) ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਹੈ। 2025-26 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 343 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 306 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਲਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
FMCG ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ
ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਸਕੁਟ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੰਡ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।