ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Zambia ਨਾਲ ਕਾਪਰ (Copper) ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਾਪਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Zambia ਨਾਲ ਕਾਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਪਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲੋੜ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ Sterlite Copper ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਤਾਂ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 97% ਕਾਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ Khanij Bidesh India Ltd (KABIL) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਲਈ ਰੁਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 9,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਲਾਕ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਖਰਚੀਲੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ KABIL ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ concret off-take ਸਮਝੌਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।