ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2,02,550 ਟਨ** ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਕੱਚੀ ਖੰਡ (Raw Sugar) ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਪੋਰਟ ਇਕਨਾਮਿਕਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ (DGFT) ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕੁਲ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਬਲਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਦੇ ਹਨ) ਲਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ 2,02,550 ਟਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।