ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਲਈ **16 ਲੱਖ ਟਨ** ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ **14 ਲੱਖ ਟਨ** ਘਰੇਲੂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ **2 ਲੱਖ ਟਨ** ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (Importers) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਕ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,000 ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਨੀ ਹੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੇਲਜ਼ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 4.76 ਲੱਖ ਟਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 4.51 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 2.32 ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ FRP (Fair and Remunerative Price) 'ਤੇ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।