ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਲਈ **14 ਲੱਖ ਟਨ** ਖੰਡ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਟਨ (lt) ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਲ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45% ਕੋਟਾ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਛਾਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਟਾਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕਤਾ (flexibility) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (4.39 lt), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (4.18 lt), ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (2.20 lt) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 83% ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹੁਣ 2025-26 ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ (Crushing Season) ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ?
ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 272 lt ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1.3% ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ 285-290 lt ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।