ਸਰਕਾਰ ਨੇ Duty-Free ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਬਦਲ ਕੇ **2 ਮਹੀਨੇ** ਦੀ ਰੋਲਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਭਾਅ **18%** ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ?
DGFT (Directorate General of Foreign Trade) ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ Bill of Entry ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਰਿਫਾਈਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਕੰਜੈਸ਼ਨ (Port Congestion) ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ (Ex-mill) ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹67 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸਨ, ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹55 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 18% ਦੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margin) ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ-ਰੇਟ ਕੋਟੇ (TRQ) ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਯਾਨੀ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (ਜੋ 10 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਦੇ ਹਨ) ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਥਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ (Ethanol Blending) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਸ਼ਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ।