OMCs ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ OMCs ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HPCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (BPCL), ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOCL) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 3% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਕਸ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ HPCL ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਭਗ 4.24, BPCL ਦਾ 4.88, ਅਤੇ IOCL ਦਾ 5.07 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਅਨ 14.25 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ, ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (Analysts) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ OMCs ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ₹15-₹20 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਵਿਆਪਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, OMCs ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (under-recoveries) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ OMCs ਦੇ FY27 ਲਈ ਲਗਭਗ ₹52,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Brent crude) ਲਗਭਗ $107-$110 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ (Geopolitical) ਤਣਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, OMCs ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ OMCs ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।