ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Pulse Exports) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਰਾਮਦ **$452.27 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **45%** ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਯੂਏਈ (UAE) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਮੰਗ ਅਤੇ GI-ਟੈਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੌਲਯੂਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4.94 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 59% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਲਕ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, GI-ਟੈਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 'ਕਲਾਬੁਰਗੀ ਤੂਰ ਦਾਲ', 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਇੰਪੋਰਟਰ (Net Importer) ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। India Pulses and Grains Association (IPGA) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
- ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੋਟਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ, UAE, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ।
- ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?