ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੋਰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Kandla ਅਤੇ Haldia 'ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। Kandla ਅਤੇ Haldia ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 300,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਗੋ 9 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 1.54 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
ਕੀ ਵਧੇਗਾ ਖਰਚਾ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲੈਂਡਡ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਮਰੇਜ ਚਾਰਜਿਸ (Demurrage Charges) ਕਾਰਨ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ (Palm Oil) ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਆਇਲ (Soyoil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫਸ ਜਾਣਾ।