ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਜਿਊਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਲਡ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Gold Monetisation Scheme) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ (Import) 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੋਲਡ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (GMS) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲਗਭਗ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਥਾਨਕ ਜਿਊਲਰਾਂ (Jewellers) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿਊਲਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਊਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 0.75% ਤੋਂ 1% ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ (Incentive) ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ (Refiners) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਊਲਰੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (India Bullion and Jewellers Association) ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਜਿਊਲਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ (Gold Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 (FY26) ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ $71.98 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (Balance of Payments) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਊਲਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚੇ (Operational Costs) ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ, ਮੈਟਲ ਲੋਨ (Metal Loans) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (Basis Points) ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ 39 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੋਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪਰਖਣ, ਪਿਘਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ Titan Company, Kalyan Jewellers, ਅਤੇ Senco Gold ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਨਾ ਲੋਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।