ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'Free' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ **$1.5 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
DGFT ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ 'Prohibited' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ 'Free' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 121 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਰਪਲੱਸ ਮਾਲ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ 819 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ Minimum Support Price (MSP) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (Agri-processing), ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਮਿਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (Food Inflation) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।