Indian Bureau of Mines ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ National Mineral Exchange ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਨਰਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ **2 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ **₹50 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Indian Bureau of Mines ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ National Mineral Exchange ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ Mineral Exchange Rules, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ (Price Discovery) ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ?
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਨਰਲਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਆਇਰਨ (Iron), ਕਰੋਮਾਈਟ (Chromite), ਬਾਕਸਾਈਟ (Bauxite), ਲਾਈਮਸਟੋਨ (Limestone) ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ (Manganese)। ਸਫਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹50 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੀਚਾ 2027-28 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।