ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ ਤੋਂ 2 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ **₹10,463 ਕਰੋੜ** ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ ਤੋਂ 2 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ₹10,463 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸੂਲੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹10,040 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹328 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ 13 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲੈਟੀਨਮ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 6.4% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15.4% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 13 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 161 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੱਗਲਡ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 116 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।