ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Metallurgical coke (met coke) ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ **6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ **32%** ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 32% ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਉਂ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Met coke ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਬੇਅਸਰ ਹੈ?
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਕ ਨੂੰ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮਾਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ Met coke ਦੀ ਕੀਮਤ ₹35,850 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24% ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਮੇਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।