ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ 35.23% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ (Insurance) ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀਰਿਆਂ (Polished Diamonds) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 27.48% ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY25-26) ਵਿੱਚ 8.52% ਘਟੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ $28.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ 3.32% ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ $27.7 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੀਆਂ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ (Silver Jewellery) ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 52.21% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ $1.47 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਫ ਡਾਇਮੰਡ ਹਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੈਮ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (GJEPC) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਫ ਡਾਇਮੰਡ ਟਰੇਡਿੰਗ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। GJEPC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਰਿਤ ਭਨਸਾਲੀ (Kirit Bhansali) ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਰਗੀਆਂ ਰਫ ਡਾਇਮੰਡ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਰਫ ਡਾਇਮੰਡ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਫ ਡਾਇਮੰਡ ਟਰੇਡਿੰਗ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ।
ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
GJEPC ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਫ ਡਾਇਮੰਡ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ।