ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਲਿਮਟਾਂ, ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਜੂਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਟਾਕਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸਥਿਰ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ 19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ, ਸਟਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕੈਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ 'ਤੇ ਬੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਬੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,200 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਲਈ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ ਦਰਾਂ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ 18 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ₹13,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ [cite: Source A, 9, 22, 25], ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ₹5,650 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ [cite: Source A, 18].

ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ MSP ₹5,650 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਦਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਖਰੀਦ ਨੇ ਮੰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2025-26 ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ 25-30 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ [cite: Source A, 27].

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ

ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹12,600 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ [cite: Source A, 9]। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ B-ਟਵਿਲ ਜੂਟ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ₹58-60 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ₹87.20 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (JCI), MSP ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ, ਨੇ FY 2024-25 ਵਿੱਚ ₹56.82 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ MSP ਅਕਸਰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਲਈ MSP ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2014-15 ਵਿੱਚ ₹2,400 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ₹5,650 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 66.8% ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ [cite: Source A].