ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ **15%** ਹੋਈ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ!

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ (Import) ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 10% (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5% ਸੈੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਜੜ, ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ

ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਲੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਲਟੀ-ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 8% ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ₹3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 7% ਦਾ ਉਛਾਲ ਲੈ ਕੇ ₹1.64 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (Consumer Demand) ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ?

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ (Smuggling) ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ (Gold ETFs) ਵਿੱਚ 186% ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਸ ਧਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।