ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਯਾਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਆਯਾਤ (Import) ਪਿਛਲੇ 5 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੋਨਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਲੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜ (IIBX) ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ IIBX 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ 'ਤੇ 3% IGST ਦੀ ਮੰਗ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਨੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਊਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਊਲਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ-ਸਪਲਾਈ ਗੈਪ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਵਾਅਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਹੋਰ ਤੰਗ" ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਰਲਤਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬੁਲੀਅਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ (Trade Balance) ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਦਾ 9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕਰੰਟ-ਐਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਲਈ "ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ" ਹੈ।
ਪਰ, ਇਹ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਆਯਾਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ IGST ਦੀ ਮੰਗ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਣ, ਵਿਆਪਕ ਸਿਸਟਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
IIBX 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੂੰਜੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਝ, ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਆਯਾਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਨੈੱਟ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਦੇਰੀ ਅਤੇ GST ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਸਟਮ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕ GST ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ IIBX ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਈ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ $4,700 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ $5,602 ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਈਆਂ।
