ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸੰਕਟ! ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਰਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਰਾਵਟ

ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ?

ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Gold Imports) 'ਤੇ 3% ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (IGST) ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਭਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 15 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ 35 ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ 60 ਟਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ, ਜੋ 2017 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਫਾਈਂਡ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 8 ਟਨ ਸੋਨਾ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਊਲਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਲ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ $15 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੋਰ (Gold Dore), ਯਾਨੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਅਰਧ-ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤੂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਬੁਲੀਅਨ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।

ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ IGST ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।