ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Gold Imports) ਅਗਸਤ **2026** ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ **30%** ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ **15%** ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' (Gold Monetisation Scheme) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜਵੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਵੈਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
India Bullion & Jewellers Association ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 15% ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ' (Grey Market) ਅਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਵੈਲਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।