ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ **57.75%** ਡਿੱਗ ਕੇ **USD 2.3 ਬਿਲੀਅਨ** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ **15%** ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਘਟਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਵੈਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 127% ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ USD 1.02 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ।
ਜਵੈਲਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜਵੈਲਰੀ ਅਤੇ ਬੁਲੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ 'ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ' ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ USD 26.86 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ (Exports) ਵਿੱਚ 26.12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।