ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Gold Imports) **27%** ਘੱਟ ਕੇ **USD 19.27 ਬਿਲੀਅਨ** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ **15%** ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ USD 19.27 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ USD 26.51 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਇੰਪੋਰਟ USD 74.61 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੀ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 23.04% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ USD 44.40 ਬਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸੁਧਰ ਕੇ USD 30.21 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਜਿਊਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਊਲਰੀ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ 'ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ' ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।