ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** ਕੱਚੀ ਖੰਡ (Raw Sugar) ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ **31 ਦਸੰਬਰ, 2026** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਰਾ ਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਪੋਰਟ-ਬੇਸਡ ਰਿਫਾਇਨਰੀਜ਼: Shree Renuka Sugars ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕੱਚੀ ਖੰਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
- ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ: Balrampur Chini Mills, Triveni Engineering ਅਤੇ EID Parry ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਖੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ
ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ (Crushing Season) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।