ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ (Directorate General of Foreign Trade) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਯੈਲੋ ਪੀਜ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਮੁੱਲ (Minimum Import Price) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉੜਦ ਦਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ, ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਾਮਦ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 20-30% ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਪੀਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ।
ਪਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ' ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ:
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ, 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' (Atmanirbhar Bharat) ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੈਲੋ ਪੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਘਰੇਲੂ ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
