ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ **19** ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ **₹35** ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ **₹50-60** ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ₹50 ਤੋਂ ₹60 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NAFED, NCCF ਅਤੇ Kendriya Bhandar ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 'ਕੰਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' (Kanda Express) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਸਿਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੌਪਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ CPI (Consumer Price Index) ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ RBI ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Discretionary Spending) ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।