ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੈਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪ (Metal Scrap) ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ **13 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?
Material Recycling Association of India ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ (Mandatory Inspection) ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ (Hazardous Materials) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 2,500 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।