ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ **120.65 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 'Prohibited' ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 'Free' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
24 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ (DGFT) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ, ਮੈਦਾ ਅਤੇ ਸੂਜੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 'Free' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ।
ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ 120.65 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਹਰਦੋਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $325 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ $295 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲ ਨੀਨੋ (El Nino) ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।