ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ **3%** IGST ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। **1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬੁਲੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 3% IGST ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੈਕਟਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 3% IGST ਹੁਣ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਾਰੇਕਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਲਈ 15.4% ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੇ-ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।