2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ **10** ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟ **4.5%** ਵਧ ਕੇ **136 ਲੱਖ ਟਨ** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ **95%** ਹਿੱਸਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
Solvent Extractors’ Association of India ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 136.19 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਫੋਕਸ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 87% ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 95% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈ 9% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ 18%, ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀਆਂ 9% ਅਤੇ RBD ਪਾਮੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸਕ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਭਾੜੇ (Freight) ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।