ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ Union Finance Ministry ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ (Edible Oils) 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ **24 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਘਟਣਗੇ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ Crude Sunflower Oil 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 10% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 0% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Refined Sunflower Oil ਲਈ ਡਿਊਟੀ 32.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Crude Soybean ਅਤੇ Crude Palm Oil 'ਤੇ ਹੁਣ 5% ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ (ਪਹਿਲਾਂ 10% ਸੀ), ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ Refined ਵੇਰੀਐਂਟਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 27.5% ਰਹੇਗੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
Adani Wilmar ਅਤੇ Patanjali Foods ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।