ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ **11,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਈਜਰ (Niger) ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ 45% ਦੇ ਭਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਲ ਹੁਣ ਵਿਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਸਖਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਅਫਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ; ਜੋ ਮਾਲ $650 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ $470 ਤੋਂ $510 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਮਾਲ
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 1,500 ਟਨ ਮਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਮਰੇਜ ਚਾਰਜਿਸ (Demurrage Charges) ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।