Cotton Association of India (CAI) ਨੇ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ **14%** ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਕੇ **280 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ** (bales) ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ 325.69 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 280 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਪਤ 365 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਕਮੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ (Raw Cotton) 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤਰੀ ਅਸਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 'Raw Material Procurement' ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
