ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ (Copper) ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। FY25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ **1.88 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਹੈ, ਜੋ 2047 ਤੱਕ **10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ **95%** ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs), ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ AI ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ 3 ਤੋਂ 3.26 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 95% ਕਾਪਰ ਕੌਨਸੈਂਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 12.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2018 ਵਿੱਚ Sterlite Copper ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ Hindalco Industries ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੱਲ?
ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ' ਯਾਨੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂਬਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਡੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।