ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (Import Duty) ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ Chickpeas ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (Food Inflation) ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ Lentils (ਮਸਰ) ਅਤੇ Yellow Peas 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ Chickpeas (ਛੋਲੇ) ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। FY25 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 23% ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ (Import) ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Australia, Canada, Russia ਅਤੇ Myanmar ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਮ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ। ਫ੍ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।