ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ **30%** ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ?
'Capex Support Scheme to Promote Critical Mineral Processing' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹2,814 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (FY27 ਤੋਂ FY31) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30% ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ:
- ਲਿਥੀਅਮ: 2 ਪਲਾਂਟ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30,000 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ), ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਨਿਕਲ: 2 ਪਲਾਂਟ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ), ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ₹900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।