ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਐਕਸਚੇਂਜ (Regulated Exchanges) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸੌਦਿਆਂ (Bilateral Deals) ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ
ਕੋਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ, ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੰਗਠਨ (Coal Controller Organisation - CCO) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੇਗਾ। ਖਣਿਜ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਖਾਣ ਬਿਊਰੋ (Indian Bureau of Mines) ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ' (Settlement Guarantee Funds) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਜਰ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ (Levies) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।