ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵਧੇਗੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈੱਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਪਾਰ (illicit trade) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ₹22 ਤੋਂ ₹25 ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਕ (10 ਸਟਿਕਸ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸਸਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 39% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਗਰੇਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 46 ਬਿਲੀਅਨ ਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਗਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 26.1% ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਪੁਰਾਣੇ 28% GST ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ GST ਦੀ ਦਰ 40% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਟੈਕਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Flue-Cured Virginia (FCV) ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, FCV ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ (man-days) ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ' (sharp distress) ਵਿੱਚ ਹੈ। FCV ਤੰਬਾਕੂ ਸੈਕਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ' (discriminatory tax regime) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 50 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਤੇ ਚਿੱਬਾ ਤੰਬਾਕੂ (chewing tobacco) ਨਾਲੋਂ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ 2011-12 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ FCV ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80% ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FAIFA) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ FCV ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨਤੀਜੇ
ਮਾਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਆਰਥਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਬੈਕੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਗਰੇਟ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ (Crisil Ratings) ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ 6-8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 9% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਗਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 38%। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ, ਤੁਰੰਤ ਮਾਲੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।