ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ **2026** ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ EV ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਪਰ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ **$5.6 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ CEPA ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV), ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਪਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ।
ਚਿਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਾਸ?
ਚਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਪਰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ $2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ $5.6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਿਲੀ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕੋਪਰ ਮਿਲਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।